लन्डन, माघ २५ - बेलायती सरकारले अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीका निम्ति आइतबार कठोर नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । बेलायती गृह मन्त्रालयका अनुसार डिग्री लेभलमुनि अध्ययनरत विद्यार्थीले अब साताको २० को सट्टा १० घन्टामात्र काम गर्न पाउनेछन् ।
अध्ययनका लागि भिसा आवेदन गर्ने विद्यार्थी चाप बढेको भन्दै नेपाल, बंगलादेश र उत्तरी भारतबाट विद्यार्थी आवेदन स्थगित गरेको एक साता नबित्दै बेलायत सरकारले यस्तो नियम सार्वजनिक गरेको हो । ६ महिना अवधिभन्दा कम कोर्समा पढ्न आउनेले 'डिपेन्डेन्ट' ल्याउन पाउने छैनन् भने डिग्रीमुनि अध्ययनरत विद्यार्थीका 'डिपेन्डेन्ट' ले काम गर्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । नयाँ नियमअनुसार 'जीसीएसई लेभल' हाराहारी पढेको अंंग्रेजी राम्रो बोल्न सक्ने विद्यार्थीलाई मात्र यूकेको ढोका खुल्ला छ । 'होम अफिस' ले दसौं हजार विद्यार्थीका भिसा रद्द गर्ने भन्ने सार्वजनिक रिपोर्टको भने औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । उसले विद्यार्थी भिसा पुनर्विचार गर्न गत नोभेम्बरमै निर्देशन पाएको थियो ।
'हामीले अहिलेसम्म २०० 'वोगस' कलेज बन्द गरिसकेका छौं,' गृहमन्त्री एलन जोनसोनले भने, 'सन् २०११ सम्म हामीले यस्तो कठोर शैक्षिक प्रणाली अपनाउँदै छौं, जसबाट यूके आउने विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा लिने खालका हुनेछन्, काममा तल्लीन होइन ।' कानुन संगत हिसाबले पढ्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि भने सधैं ढोका खुल्ला भएको बताउँदै मन्त्री एलनले उच्च शिक्षा दिने यूके विश्वमै दोस्रो प्रतिष्ठित मुलुक भएको दाबी गरे । 'अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमार्फत वर्षमा पाँचदेखि ८ विलियन पाउन्ड भित्रने तथ्यसँग भने हामी सतर्क छौं,' बीबीसीसँग उनले भने । गृहमन्त्री जोनसोनका भनाइमा पछिल्लो पटक यूके भित्रिएका आप्रवासीमध्ये ३० प्रतिशत विद्यार्थी भिसामा आएका र ती डिग्रीसट्टा छोटो अवधिको कोर्स लिने तन्नेरी छन् । गत वर्ष सरकारले वास्तविक विद्यार्थी मात्र आऊन् भन्ने उद्देश्यले 'प्वाइन्ट वेस्ट सिस्टम' लागू गरेको थियो । सोचेविपरीत अधिकांश विद्यार्थी नक्कली कागजात पेस गरेर यहाँ अप्रत्याशित रूपले ओइरिएपछि सरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । तथ्यांकअनुसार सन् २००८/००९ मा मात्र दुई लाख चालीस विद्यार्थी भिसामा यूके आएका छन् ।
नयाँ नियमले चिन्तित सिटिजन कलेजमा अध्ययनरत हरि पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'अब बेलायतले सहजै बस्न नदिने भयो । साताको दस घन्टा काम गरेर त खानसमेत पुग्दैन, यातायात खर्च र कलेज फी त परै जाओस् ।' आक्रोश पोख्दै उनले थपे, 'अहिले हजारौं विद्यार्थी हुलेर पुराना विद्यार्थीलाई समेत असर पर्ने गरी यस्तो कठोर नियम ल्याउनुको सट्टा विद्यार्थी नै नलिएको भए बेस हुन्थ्यो ।' विद्यार्थीको ४५ सय पाउन्ड कोर्स फी तिरिदिएर 'कमाउन' डिपेन्डेन्टमा आएका राकेश थापा (नाम परिवर्तन) पनि नयाँ नियम सुनेर चिन्तित भएका छन् । 'उडायो सपना सबै हुरीले जस्तो पो भयो । कामै गर्न नपाउने भएपछि यहाँ बस्नुको के अर्थ रह्यो र ?' उनले भने, 'देश फर्केर पनि केही गर्न सकिने स्थिति छैन, वल्लो घाट न पल्लो तिर भएँ ।'
'नयाँ नियम पैसा नभएको विद्यार्थी अब हामीलाई चाहिएन भन्ने उद्देश्यले मात्र ल्याएको देखिन्छ,' एक कलेज सञ्चालकको विश्लेषण छ, 'यस्तो भेदभावपूर्ण नियम अध्यागमन नियन्त्रण गर्न हामी सक्षम छौं भन्ने देखाउन ल्याइए पनि यो व्यावहारिक र तर्कसंगत पटक्कै छैन ।'
काठमाडौंस्थित शैक्षिक परामर्श दाताहरूको संस्था (इक्यान) का महासचिव राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमले विद्यार्थी पठाउन समस्या नरहेको बताए । 'तर सस्पेन्ड भएका कलेजले नेपाली विद्यार्थीबाट लिएको ड्राफ्ट फिर्ता गराउनुपर्छ,' उनले भने ।